Unviable Populist Benefit

In a long distance race meeting of State head Narendra Modi with senior civil servants, a couple of authorities raised worry over libertarian plans reported by a few states, guaranteeing they are monetarily impractical and could bring them down similar way as Sri Lanka, sources said on Sunday.

Modi held the four-drawn out gathering with secretaries of all divisions at his camp office at 7, Lok Kalyan Marg, on Saturday.

The gathering was likewise gone to by Public safety Counsel Ajit Doval, Head Secretary to Top state leader PK Mishra and Bureau Secretary Rajiv Gauba alongside other top administrators of the Association government.

During the gathering, Modi completely advised civil servants to emerge from the mindset of overseeing deficiencies to the new test of overseeing excess. He advised them to surrender the old story of refering to "destitution" as a reason for not taking up significant improvement projects and requested that they embrace a greater viewpoint, the sources said.

Refering to the cooperation shown by the secretaries during the Coronavirus pandemic, Modi said they ought to go about as secretaries of the public authority of India and not simply as secretaries of their individual divisions and ought to fill in as one group.

He additionally requested secretaries to give criticism and propose provisos in arrangements from the public authority, including those which are not connected with their separate services.

Multiple dozen secretaries communicated their perspectives and imparted their criticism to Top state leader Modi, who heard them with a receptive outlook, the sources said.

This was the 10th such gathering of the state head with secretaries beginning around 2014.

Two secretaries while refering to an egalitarian plan reported in ongoing gathering surveys in a state, which is not doing so great, and comparable plans in different states said they are monetarily impractical and could bring the states down similar way as Sri Lanka, the sources said.

Sri Lanka is right now encountering its most awful financial emergency ever. With long queues for fuel, cooking gas and basics hard to find and extended periods of time of force cuts the public has been languishing over weeks.

Aside from such gatherings, State head Modi has likewise comprised six-sectoral gatherings of secretaries to propose groundbreaking thoughts for generally improvement in administration.

4. Banking area needs Resource Quality Survey 2.0

There is need for a new resource quality survey of Indian banks when the Coronavirus help measures are lifted, the review proposed. The boss financial guide required a tidy up of bank books to guarantee missteps of the past aren't rehashed.

5. An Eye On Center Expansion For Strategy Making

The review has proposed that a more prominent spotlight on center expansion is justified to drive strategy making. It said that the sole spotlight on CPI expansion to set money related arrangement may not be proper for four reasons.

6. Ranch Lawsare great

The Financial Review has said that the new homestead regulations, which are overall broadly gone against by rancher gatherings, will be gainful for little and minimal ranchers and envoy Indian farming in another unregulated economy period.

7. Overregulation, a major issue.

More than absence of consistence or administrative guidelines, India's regulatory interaction is experiencing overregulation, the study noted. The root case is the public authority's methodology is one that endeavors to represent each conceivable result, it said.

8. Express no to 'Jugaad'

The Financial Overview presented a defense for higher innovative work spending by the confidential area to support India's developments. Depending on "jugaad advancement" takes a chance with botching the critical chance to improve our direction into the future, the overview said.

Trust this GD subject with significant subtleties and verifiable data on Financial Overview has assisted you with getting ready well on the point for your last determination round. Since Monetary Overview record is delivered by the Public authority not long before the spending plan, it gives a comprehensive image of the economy and readies the base for the Financial plan for the impending monetary year.

Agrarian area was the most un-influenced by the pandemic. It is assessed to develop 3.9 percent in 2021-22 on top of 3.6 percent and 4.3 percent, separately, in the past two years

The development of modern area went through a major swing. It was first decreased to 7 percent in 2020-21 and afterward extended to 11.8 percent in 2021-22.

New companies in India have developed strikingly throughout the course of recent years. India has now turned into the third biggest startup biological system on the planet after the US and China.

Brought together Installments Connection point (UPI) is at present the single biggest retail installment framework in the nation regarding volume of exchanges, with 4.6 billion exchanges worth Rs 8.26 lakh crore completed in December 2021.

The main five areas which catch around 83% of the total pipeline esteem include: Streets (27%) trailed by Railroads (25%), Power (15%), oil and gas pipelines (8%) and Telecom (6%).

The Financial Review has featured that privatization of Air India has been especially significant for supporting the privatization drive and accumulating disinvestment continues.

Essential business sectors has seen a blast in raising support through Initial public offerings by many new age organizations in the year 2021-22 up until this point. Rs 89,066 crore was raised by means of 75 Initial public offering gave in April-November 2021.

With huge piece of commitment by Government spending, the Utilization has developed to 7% in 2021-22.

The full form of mPOS mobile point of sale. An mPOS or mobile POS is a portable point of sale on a smartphone or tablet that functions as a register. A mobile POS system is an ideal way for businesses such as food trucks, home and repair services, market vendors, etc. to take credit card payments on the go.

Working class acquiring to claim houses stays well underneath the 21.1% development year-on-year; additionally beneath the level of the most recent four years

Pandemic, work vulnerability keeps on making individuals careful about EMIs, with home advances enlisting 8% development in November 2021, 0.4% under 2020.

सूत्रों ने रविवार को कहा कि राज्य प्रमुख नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ सिविल सेवकों के साथ लंबी दूरी की दौड़ की बैठक में, कुछ अधिकारियों ने कुछ राज्यों द्वारा रिपोर्ट की गई उदारवादी योजनाओं पर चिंता जताई, यह गारंटी देते हुए कि वे मौद्रिक रूप से अव्यावहारिक हैं और उन्हें श्रीलंका की तरह नीचे ला सकते हैं ।

मोदी ने शनिवार को लोक कल्याण मार्ग स्थित 7 स्थित अपने कैंप कार्यालय में सभी संभागों के सचिवों के साथ चार दिवसीय बैठक की ।

सभा में लोक सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, राज्य के शीर्ष नेता पीके मिश्रा और ब्यूरो सचिव राजीव गौबा के साथ-साथ एसोसिएशन सरकार के अन्य शीर्ष प्रशासक भी मौजूद थे ।

सभा के दौरान, मोदी ने पूरी तरह से सिविल सेवकों को कमियों की देखरेख करने की मानसिकता से उभरने की सलाह दी और अतिरिक्त की देखरेख की नई परीक्षा दी । सूत्रों ने कहा कि उन्होंने उन्हें महत्वपूर्ण सुधार परियोजनाओं को नहीं लेने के कारण के रूप में "विनाश" को संदर्भित करने की पुरानी कहानी को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी और अनुरोध किया कि वे एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाएं, सूत्रों ने कहा ।

कोरोनोवायरस महामारी के दौरान सचिवों द्वारा दिखाए गए सहयोग का उल्लेख करते हुए, मोदी ने कहा कि उन्हें भारतीय सार्वजनिक प्राधिकरण के सचिव के रूप में जाना चाहिए, न कि केवल अपने व्यक्तिगत प्रभागों के सचिव के रूप में और एक समूह के रूप में भरना चाहिए ।

उन्होंने सचिवों से सार्वजनिक प्राधिकरण से व्यवस्था में आलोचना करने और प्रावधान का प्रस्ताव करने का भी अनुरोध किया, जिसमें वे भी शामिल हैं जो अपनी अलग सेवाओं से जुड़े नहीं हैं ।

सूत्रों ने कहा कि कई दर्जन सचिवों ने अपने दृष्टिकोण से अवगत कराया और राज्य के शीर्ष नेता मोदी को अपनी आलोचना दी, जिन्होंने उन्हें ग्रहणशील दृष्टिकोण के साथ सुना ।

प्रदेश प्रधान की यह 10वीं ऐसी सभा थी, जिसकी शुरुआत 2014 के आसपास हुई थी ।

सूत्रों ने कहा कि दो सचिवों ने एक राज्य में चल रहे सभा सर्वेक्षणों में रिपोर्ट की गई एक समतावादी योजना का उल्लेख करते हुए कहा, जो इतना अच्छा नहीं कर रही है, और विभिन्न राज्यों में तुलनीय योजनाओं ने कहा कि वे मौद्रिक रूप से अव्यावहारिक हैं और राज्यों को श्रीलंका की तरह नीचे ला सकते हैं ।

श्रीलंका अभी अपने सबसे भयानक वित्तीय आपातकाल का सामना कर रहा है । ईंधन, रसोई गैस और बुनियादी बातों के लिए लंबी कतारों के साथ और बल में कटौती के समय की विस्तारित अवधि के लिए जनता हफ्तों से सुस्त रही है ।

इस तरह की सभाओं के अलावा, राज्य प्रमुख मोदी ने प्रशासन में आम तौर पर सुधार के लिए जमीनी विचारों का प्रस्ताव करने के लिए सचिवों की छह-क्षेत्रीय सभाओं को शामिल किया है ।

4. बैंकिंग क्षेत्र संसाधन गुणवत्ता सर्वेक्षण 2.0 की जरूरत है

समीक्षा में प्रस्तावित किया गया है कि कोरोना वायरस से मदद के उपाय हटाए जाने पर भारतीय बैंकों के नए संसाधन गुणवत्ता सर्वेक्षण की आवश्यकता है । बॉस फाइनेंशियल गाइड को अतीत की गलतफहमी की गारंटी देने के लिए बैंक की किताबों को साफ करने की आवश्यकता होती है ।

5. रणनीति बनाने के लिए केंद्र विस्तार पर नजर

समीक्षा में प्रस्ताव दिया गया है कि रणनीति बनाने के लिए केंद्र विस्तार पर अधिक प्रमुख स्पॉटलाइट उचित है । इसमें कहा गया है कि पैसे से संबंधित व्यवस्था स्थापित करने के लिए सीपीआई विस्तार पर एकमात्र स्पॉटलाइट चार कारणों से उचित नहीं हो सकता है ।

6. खेत कानून महान हैं

वित्तीय समीक्षा में कहा गया है कि नए होमस्टेड नियम, जो कुल मिलाकर व्यापक रूप से रैंचर सभाओं के खिलाफ हैं, छोटे और न्यूनतम रैंचर्स के लिए लाभकारी होंगे और एक और अनियमित अर्थव्यवस्था अवधि में भारतीय खेती को बढ़ावा देंगे ।

7. ओवररेग्यूलेशन, एक प्रमुख मुद्दा।

अध्ययन में कहा गया है कि स्थिरता या प्रशासनिक दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति से अधिक, भारत की नियामक बातचीत ओवररेगुलेशन का अनुभव कर रही है । मूल मामला यह है कि लोक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली वह है जो प्रत्येक बोधगम्य परिणाम का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करती है, यह कहा ।

8. 'जुगाड़' के लिए एक्सप्रेस नं

वित्तीय अवलोकन ने भारत के विकास का समर्थन करने के लिए गोपनीय क्षेत्र द्वारा उच्च अभिनव कार्य खर्च के लिए एक बचाव प्रस्तुत किया । "जुगाड़ उन्नति" के आधार पर भविष्य में हमारी दिशा को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर के साथ एक मौका लेता है, अवलोकन ने कहा ।

महत्वपूर्ण सूक्ष्मताओं के साथ इस जीडी विषय पर भरोसा करें और वित्तीय अवलोकन पर सत्यापन योग्य डेटा ने आपको अपने अंतिम निर्धारण दौर के लिए अच्छी तरह से तैयार होने में सहायता की है । चूंकि मौद्रिक अवलोकन रिकॉर्ड सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा खर्च योजना से बहुत पहले नहीं दिया जाता है, यह अर्थव्यवस्था की एक व्यापक छवि देता है और आसन्न मौद्रिक वर्ष के लिए वित्तीय योजना के आधार को पढ़ता है ।

कृषि क्षेत्र महामारी से सबसे अधिक प्रभावित था । यह पिछले दो वर्षों में अलग-अलग 3.9 प्रतिशत और 2021 में 22 प्रतिशत के शीर्ष पर 3.6 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत विकसित करने का आकलन किया गया है

आधुनिक क्षेत्र का विकास एक प्रमुख स्विंग के माध्यम से चला गया । इसे पहले 7-2020 में 21 प्रतिशत तक घटा दिया गया था और बाद में 11.8-2021 में 22 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था ।

भारत में नई कंपनियों ने हाल के वर्षों के दौरान हड़ताली रूप से विकसित किया है । भारत अब अमेरिका और चीन के बाद ग्रह पर तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप जैविक प्रणाली में बदल गया है ।

एक साथ लाया गया किस्तों कनेक्शन प्वाइंट (यूपीआई) वर्तमान में एक्सचेंजों की मात्रा के संबंध में देश में सबसे बड़ा खुदरा किस्त ढांचा है, जिसमें 4.6 बिलियन एक्सचेंज 8.26 लाख करोड़ रुपये के दिसंबर 2021 में पूरे हुए हैं ।

कुल पाइपलाइन सम्मान के लगभग 83% को पकड़ने वाले मुख्य पांच क्षेत्रों में शामिल हैं: सड़कें (27%) रेलमार्ग (25%), बिजली (15%), तेल और गैस पाइपलाइन (8%) और दूरसंचार (6%) ।

वित्तीय समीक्षा में कहा गया है कि एयर इंडिया का निजीकरण निजीकरण अभियान का समर्थन करने और विनिवेश जारी रखने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है ।

आवश्यक व्यावसायिक क्षेत्रों ने इस बिंदु तक वर्ष 2021-22 में कई नए युग के संगठनों द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रसाद के माध्यम से समर्थन बढ़ाने में एक विस्फोट देखा है । 89,066 करोड़ रुपये अप्रैल-नवंबर 75 में दी गई 2021 प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से जुटाए गए थे ।

सरकारी खर्च द्वारा प्रतिबद्धता के विशाल टुकड़े के साथ, उपयोग 7-2021 में 22% तक विकसित हो गया है

घरों का दावा करने के लिए श्रमिक वर्ग वर्ष-दर-वर्ष 21.1% विकास के नीचे अच्छी तरह से रहता है; इसके अलावा सबसे हाल के चार वर्षों के स्तर के नीचे

महामारी, काम की भेद्यता व्यक्तियों को ईएमआई के बारे में सावधान करती रहती है, नवंबर 8 में 2021% विकास को सूचीबद्ध करने वाले घरेलू अग्रिमों के साथ, 0.4 के तहत 2020.